काठमाडौं/१२ बैशाख – सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको छ । विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगे पछि कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा खनाललाई तत्काल काबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खनालको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
