निजी विद्यालयको नक्साङ्कन गरिने, प्रतिवेदन विना कक्षा थप गर्न नपाइने

काठमाडौँ /२२ चैत-शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को मस्यौदामा निजी लगानीका विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राय तथा सुझाब उपलब्ध गराइदिनका लागि आग्रह गर्दै सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा स्थानीय तहमा सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयको स्थानीय तहले नक्सङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।


त्यसैगरी विद्यालय नक्साङ्कन प्रतिवेदन विना नयाँ विद्यालयको स्थापना, कक्षा थप र प्रारम्भिक बालबिकासको अनुमति दिन नपाईने उल्लेख छ । मापदण्ड बमोजिमका आधारमा सामाजिक धार्मीक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफाले उदेश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्ने चाहेमा स्थानीय तहले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रात्साहन गर्ने सक्ने छन् । त्यसैगरी कम्पनि अनुसार स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय स्थानीय तहले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएको छ ।


प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको नक्साङ्कन


त्यसैगरी परिच्छेद–३ मा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा तथा शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले वालवालिकाको शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक विकासमा सहयोग गर्न र विद्यालय शिक्षाका लागि तयारी गर्न चार वर्ष उमेर पुगेका वालवालिकाका लागि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।


उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्र सञ्चालन अनुमति दिदा प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रको लागि प्रचलित मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्डमा जारी मापदण्ड तथा स्थानीय तहबाट निर्धारित अन्य व्यवस्था बमोजिम हुने गरी गर्नु पर्ने भनिएको छ ।


साथै स्थानीय तहले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने छ । उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको नक्साङ्कन गर्दा बालबालिकाको संख्याको आधारमा प्रतिविद्यालय एक बालविकास केन्द्र हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहले हाल सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा कायम गर्ने, घटाउने, बन्द गर्ने वा अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने, स्थानीय तहले प्रचलित कानून तथा यस मापदण्ड बमोजिम प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी गर्नु पर्ने, स्थानीय तहले केन्द्रबाट उपलब्ध संख्या भन्दा बढी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनको अनुमति दिदा स्थानीय तहबाट आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुने गरी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेर्नुहोस मापदण्ड मस्यौदा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *