शिक्षा विधेयकमाथि सरोकारवालासँग प्रदेशस्तरमा सुझाव मागिने सभापतिको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ /१९ मंसिर – प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरोकारवाला पक्षसँग प्रदेशगत रूपमै सुझाव मागेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।


सोमबार खबर एजुकेशनको आयोजना र ओटीसको सहकार्यमा आयोजना गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला पक्षसँग प्रदेशगत रूपमै सुझाव मागेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।


गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि प्राप्त एक सय ५४ भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव सभामुखको सचिवालयबाट समितिमा आएको र त्यसमाथि नियमित विधिवत् छलफलको तयारी भएको जनाउँदै सभापति जोशीले लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसमा व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको बताए । सभापति जोशीले नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष र विज्ञका विचार सुनेर मात्रै संशोधनलाई पारित गरिने भनाई राखे ।


समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूको सुविधाका लागि मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बहस हुनुपर्ने र ऐन बन्दा विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर बनाईनुपर्ने बताइन । उनले विधेकमा सबै भन्दा धेरै संशोधनका बुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तफबाट आफुले हालेको जानकारी दिइन ।


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले लामो समयको अन्तरालमा विधेयक आएकाले यसमा गहन छलफल हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षाको परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा निचोडमा पुग्न आग्रह गरे ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव केशव दाहालले सार्वभौम संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा सांसद्बाट हुने संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य हुने जनाउँदै विधेयक दर्ता भएपछि महासङ्घसँग गरिएका सहमति सदनमा प्रस्तुत भइसकेकाले त्यसलाई मनन गरिने आशा व्यक्त गरे ।


महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरूसँग भएका सहमतिको पालनासहित छिटो विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राखिन । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमतिमा पनि कतिपय मागहरू छुटेकाले तिनको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।


निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिशएन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शिक्षालयको भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न माग गरे ।


सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले सामुदायिक विद्यालयमा समुदाय र अभिभावकको भूमिकालाई अग्राधिकार दिने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावक र विद्यार्थीको हीत विपरीत ऐन आए त्यसले निकास नदिने बरु लामो समय लागे पनि सबैले स्विकार्य गर्ने ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले संविधानको र्मम अनुसार नै शिक्षा ऐन बन्नु पर्ने र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।


शिक्षाविद् डा कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा ऐनका बारेमा प्रस्तुती दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अवसरको वितरण हुन नसक्ने हो भने मानिस सुविधायुक्त स्थानमा बसाइसराइ गर्ने र मुलुकको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए । उनले शिक्षक र विद्यालयहरुका कुरा मात्रै भन्दा पनि विद्यार्थीहरुलाई ख्याल गरेर ऐन बनाउन सुझाब दिए । शिक्षाविद् डा. रमेश वस्तीले कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई राज्यले विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने र दक्ष शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।


उक्त विधेयकमा गत असोज २१ गते प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सदस्यहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि समय दिइएको थियो । संशोधनमा गत असोज ५ गते शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, संस्थागत विद्यालयहरु समेतसँग भएका सहमतिका बुँदालाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *