माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने : शिक्षक संघ

काठमाडौं/२२ फागुन– नेपाल शिक्षक संघले आफूहरुको माग सम्बोधन गरी तत्काल कार्यान्वयन नगरेमा कडा आन्दोलनमा जाने भएका छन् ।
संघले बुधबार प्रेम विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक दरबन्दी मिलान र स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न नेपाल शिक्षक संघले माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयसँग दरबन्दी वितरण सम्बन्धमा भएको सहमति अनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गरी वैज्ञानिक रुपमा दरबन्दी मिलानको कार्य गर्नुपर्नेमा एकांकी रुपमा स्थानीय सरकारले शैक्षिक संस्थामा आतंक मच्चाउने वातावरण निर्माण गर्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध विपरीत निर्देशन गरिएको दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट एकै प्रकारको शिक्षकको प्रबन्ध गर्दै जाने सहमतिलाई लत्याउदै तालिम र लाइसेन्स नै नभएका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभिप्रायले मौजुदा ऐन र नियम विपरीत ल्याइएको स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न संघले माग गरेको छ । संघले रिक्त दरबन्दीमा तत्काल नियुक्ति दिनुपरेमा करार सूचीका शिक्षकलाई दिनुपर्ने, तल्लो तहमा कार्यरत योग्यता पुुगेका शिक्षकहरुलाई प्रबन्ध गर्नुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगले नियमति परीक्षामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुुझाव समेत दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेर र महासचिव सोमनाथ गिरीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक महासंघले ०७५ जेठ १३ गतेदेखि गरेको आन्दोलनपश्चात निर्मित वार्ताटोली र सरकारबीच २०७५ फागुन ९ गते सम्पन्न सहमतिका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका साथै वार्ताका बाँकी बुँदाहरु छलफल नै नगरी वार्तालाई उपहास गरिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“बालकक्षाका शिक्षक र कर्मचारीहरुको सरकारले तोकेको न्यूनतम वेतन दिने सहमति समेत कार्यान्वयन नगरिएकोले तत्काल सहमति भए अनुसार ०७६ साउन १ वाट लागू हुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुु पर्ने ।”
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक संघको सुुझाव र सहमति बेगर वार्ता समितिमा छलफल नै नगरी शिक्षकका महत्वपूर्ण विषयहरु समयवद्ध बढुुवा, अस्थायी सेवा गणना, बाल कक्षा विद्यालय संरचनामा समावेश लगायतका महत्वपूर्ण विषय समावेश नगरी अघि बढाइएको प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा संघको असहमित रहेको जनाउँदै, सदनमा मस्यौदा पुु¥याउनुुअघि तत्काल वार्ता समितिको बैठक राखी छुुटेका महत्वपूर्ण बुँदाहरु समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *