काठमाडौं/२५ भदौं-जनकपुरमा जन्मिनुभएका परमानन्द केजरीवालले विशेष परिस्थितिका कारण केही समय भारतमा बिताउनुपयो । जन्मूभूमिमा फर्किनुभएपछि स्वदेशलाई नै कर्मभूमि बनाउने इच्छाले जनकपुरको भानुचोकस्थित आफ्नो घरमा कम्प्युटर इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नुभयो । कुरा सन् १९९८ को हो । त्यो बेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षाको आवश्यकता र महत्व बढ्दै गएको थियो । जनकपुरमा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन स्थापना भयो । कम्प्युटरसम्बन्धी सामान्य तालिम दिइन्थ्यो । तालिमको अवधि एक हप्ता वा १५ दिन वा एक महिनाको हुन्थ्यो । सुरुमा १० वटा जति कम्प्युटर थिए । दुई वटा कोठालाई प्रयोग गरिएका थिए । प्रशिक्षक स्वदेशमा उपलब्ध नहुने भएकाले भारतबाट ल्याइएका थिए । दुई जना प्रशिक्षक थिए ।
भतिजा पङ्कज जलान नेपालगन्जमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । सिभिल इन्जिनियर पङ्कज जलान कालिका कन्स्ट्रक्सनको परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई काम गराइ त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन । काका परमानन्द केजरिवालले ’किन अर्काको जागिरे हुनुपयो ? नेपालमा आइटी कलेज छैन, बरु यसलाई नै आइटी कलेजका रूपमा विकास गरौँ’ भनेर प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो । पङ्कज जलानमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी थियो । काका–भतिजाको कुरा मिल्यो । लगत्तै दुवै जनाको काठमाडौँमा भेट भयो ।
इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमबाट यात्रा थालनी भयो । अनलाइनबाट पढ्न मिल्ने दूर शिक्षा थियो त्यसबेला । केही विद्यार्थी भर्ना भए । त्यो बेला नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको अनुमति दिइएको थिएन । दूरशिक्षाको कार्यक्रम उपयुक्त लागेन । औपचारिक शिक्षा नै थालनी गर्नुपर्छ भन्नेमा दुवै जना सहमत हुनुभयो । सन् १९९९ जुलाइ तिरको कुरा हो, भारतको भोपालस्थित माखनलाल चतुर्वेद राष्ट्रिय पत्रकारिता एवं सञ्चार (एमसिआरपी) विश्वविद्यालयबाट बिसिए कार्यक्रमको थालनी गर्ने निचोड निकाल्नुभयो ।
अनुमति लिन सङ्घर्ष
विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कसले अनुमति दिने भन्ने अन्योल थियो । किनकी त्यसअघि उच्च शिक्षामा कुनै शिक्षण संस्थाले अनुमति पाएको अवस्था थिएन । उहाँहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुग्नुभयो । नवीनप्रकाशजङ्ग शाह त्रिविका उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो । यसलाई परीक्षण परियोजनाका रूपमा लिन आग्रह गर्दै उहाँहरूले उपकुलपति शाहलाई’ हामी विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ, तपाईंहरू गभर्निङ बडी वा अभिभावकका रूपमा रहनुहोस’ भन्नुभयो । उपकुलपति शाहले’ यस्तो गर्न नियममा छैन’ भन्नुभयो । उहाँहरूले यस्तो सहकार्य विश्वभरि छ भनेर सुनाउनुभयो । तर त्रिवि थप कुरा सुन्न चाहने । उहाँहरू निरास हुँदै फर्किनुभयो ।
अठोट पूरा गरिछाड्नेमा काका–भतिजा प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो । शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्नुभयो । त्यसरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर कलेज स्थापना गर्न पाइने कुरा कुनै पनि कानुनको कुनै कुनामा उल्लेख थिएन । आवश्यक मार्ग निर्देशन दिन हुन भनेर उहाँहरू शिक्षा मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन पुग्नुभयो । मन्त्रालयका पदाधिकारीले ’कानुन छैन तर चलाउनुहोस् कुनै फरक पर्दैन’ भनेर मौखिक रूपमा भने । त्यो एक खालको मौन स्वीकृति जस्तै थियो । बरु मन्त्रालयबाट ’सो संस्थाबाट यस्तो पत्र प्राप्त भयो, सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्न निर्देशानुसार अनुरोध छ’ भनेर पत्र उपलब्ध हुनसक्यो । सम्बन्धित निकाय कहाँ ? त्यो स्पष्ट पनि थिएन । स्वभाविक हो, सम्बन्धित निकाय शिक्षा मन्त्रालयबाट अरू हुनसक्ने पनि थिएन । मन्त्रालयको मौन स्वीकृतिका आधारमा कलेज सञ्चालन गर्न थालियो ।
शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई भेटेर ’कलेज खोल्न त खोलियो, काम सुरु पनि गरियो, काम पनि ठिक भइरहेको छ तर यसले कानुनी रूपमा मान्यता नपाउँदा भोलि समस्या आउन सक्छ’ भन्दै यस्ता कलेजको स्वामित्व लिइदिन अनुरोध गर्नुभयो । कमिटी बनाएर विदेशी विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्न निर्देशिका बनाउने कुरामा सहमति भयो । काम गर्दै जाँदा समय पनि लाग्यो । त्यस्तो निर्देशिका जारी हुन समय पनि लाग्यो । त्यो बेला एनपी साउद शिक्षाराज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आमोदप्रसाद उपाध्यायमन्त्री थिए गोविन्दराज थिएनन् ।
ठूलो उपलब्धि थियो निर्देशिका जारी हुनु । प्रयासले ठूलो सफलता प्राप्त भएकै थियो । उहाँहरूले नियमअनुसार आवेदन दिनुभयो । निर्देशिका जारी भइसक्दा पनि मन्त्रीले अनुमति दिन चाहँदैनन् । प्राथमिकतामा पनि नपरेर त्यस्तो हुनसक्छ । त्यसै बखत शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्व गर्न सहसचिव लवप्रसाद त्रिपाठी आइपुग्नुभयो । उहाँ सकारात्मक देखिनुभयो ।
समिति गठन गरियो । समितिले अनुगमन गर्न जाने व्यवस्था थियो । त्यसैअनुरूप उहाँले अनुगमनका लागि जाने जनाउ दिनुभयो । उहाँ अनुगमनका लागि कलेजमा पुग्दा विशाल पानी पयो । टिनको छानाका टहरो भएकाले पुस्तकालय लगायतमा पानी चुहियो । तत्कालीन सहसचिव त्रिपाठीले ‘यस्तै चुहिनेमा पढाउने हो बच्चाहरुलाई ?’ भन्नुभयो । पङ्कज जलानले ’स्वीकृति दिनुहोस्, ग्यारेन्टी दिन्छौँ दुई वर्षभित्र पक्की भवन हुनेछ’ भन्नुभयो । सहसचिव त्रिपाठीले विश्वास गर्नुभयो । नयाँ काम थियो । प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । निकै सकारात्मक रूपमा लिइदिनुभयो । उहाँले सकारात्मक प्रतिवेदन दिनुभयो ।
फाइल मन्त्रीको कोर्टमा पुग्यो । संयोगले शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो । बालकृष्ण खाड शिक्षाराज्यमन्त्री । उहाँहरूलाई भेटेर बेलिविस्तार लगाउनुभयो । परमानन्द केजरिवाल र पङ्कज जलानले ‘हामीलाई अनुमति दिनुहोस्, हामी काम गरेर देखाउँछौँ’ भन्नुभयो । शिक्षामन्त्री निधिले पत्याउनुभयो पनि । पहिलो बैठक बस्यो । पहिलो बैठकमा अर्को एउटा संस्थासहित लर्डबुद्धले सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गर्यो ।
एमसिआरपी विश्वविद्यालयमा सीमित कार्यक्रम थियो । कार्यक्रम धेरै र सहयोग पनि बढी भएकाले सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुने निर्णय लर्डबुद्धले गर्यो । अर्को संस्था दर्ता गर्नुभयो । कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिज नामक भगिनी संस्था स्थापना भयो । भवनको सङ्ख्या थपिएकाले दुई वटा संस्थाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यति समस्या भएन । मणिपालले भिस्याटबाट अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिदिन्थ्यो । यो कुरा नेपालका लागि त्यतिखेर नौलो कुरा थियो । शैक्षिक सामग्री वेबसाइटमा पनि राखिदिन्थ्यो । शैक्षिक सामग्री पनि पठाइदिन्थ्यो । त्यसबाट विद्यार्थीलाई सहयोग मिल्यो । दूर शिक्षा भए पनि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव भयो ।
एमसिआरपी विश्वविद्यालयको पहिलो र दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा यहीं भयो । तेस्रो पटकमा त्यहाँकारजिष्ट्रारले परीक्षा केन्द्र गोरखपुर कायम गरिदिए । कसैले उनलाई नेपालको सीमाबाट गोरखपुर एक सय किलोमिटरको दूरीमात्र भएको भनिदिएछ । तर उनले काठमाडौँबाट त टाढा पर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भयो । परीक्षाको दुई दिनअघिमात्र गोरखपुर परीक्षा केन्द्र कायम भएको थाहा भयो । आपत पयो । विद्यार्थीहरू नजाने भन्न थाले । बैठक बोलाइयो । आतेजाते र खानेबस्ने खर्च कलेजले नै व्यहोरिदिने र केही अभिभावक पनि साथमै जान पाउने सहमति भयो । ठिक त्यसैबेला प्रकाश केजरिवाल पनि लर्डबुद्धमा आबद्ध भइसक्नुभएको थियो । उहाँ परमानन्दका छोरा हुनुहुन्थ्यो । पङ्कज जलान र प्रकाश केजरिवाल पनि गोरखपुर जानुभयो । दुई वटा बस लगिएको थियो । पङ्कज जलान फर्किनुभयो, प्रकाश केजरिवालले परीक्षा नसकियूञ्जेल विद्यार्थी र अभिभावकको व्यवस्थापन गर्नुभयो । त्यसपछिका वर्षमा भारतीय दूतावासमा रहेको केन्द्रीय विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
समकक्षताका लागि सङ्घर्ष
कलेज सञ्चालन स्वीकृति त प्राप्त भयो तर समकक्षताको समस्या टुङ्गो लागिसकेको थिएन । काठमाडौँ विश्वविद्यालय भारतके एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटिजको सदस्य हो । सदस्य एउटा विश्वविद्यालयले अर्को सदस्य विश्वविद्यालयलाई मान्यता दिनुपर्ने नियम छंदै थियो । लर्डबुद्धले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मालाई पत्र लेख्यो। सो विश्वविद्यालयले लर्डबुद्धले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयलाई मान्यता दिने स्पष्ट जवाफ दियो। बल्ल टेक्ने एउटा आधार त भयो ।
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मान्यता पनि चाहिने भयो । त्रिवि यस बारेमा बुझ्नै चाहन्न । सम्बद्ध पदाधिकारी कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । त्यो बेला त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जनकपुरका बासिन्दा हुनुभएकाले पङ्कजसँग परिचित हुने नै हुनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अध्यक्ष शिक्षाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ त्रिविमा । डा. सिंहले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई बाटो फुकाइदिन भन्नुभयो तर ती निर्देशक कुरा सुन्न नै नचाहने। निकै गर्दा पनि कार्यकारी निर्देशक कन्भिन्स हुन चाहनुभएन । ’हुन्न’ भनेर हलो अड्काइरहने खालका कारण पनि नभन्ने, उपाय पनि नसुझाउने, मात्र दिनुहुन्न भन्ने मानसिकता उहाँको । उहाँ कुनै पनि हालतमा समकक्षता दिन नमिल्ने अडानमा । संयोग कस्तो पयो भने ती निर्देशक विरामी भएकै बेला शिक्षाध्यक्ष डा. सिंहले बैठक आह्वान गर्नुभयो । बल्ल समकक्षताको विषय टुङ्गियो ।
एमसिआरपी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भए पनि मणिपाल विश्वविद्यालयको बाँकी नै थियो । प्रा. डा. त्रिरत्न मानन्धरसहितको पाँच जनाको टोलीलाई बाहिर दूर शिक्षाको पढाइ कसरी हुन्छ, हेर्न जानू भनेर शिक्षाध्यक्ष सिंहले अवलोकन भ्रमणमा पठाउनुभयो । टोली भारत, श्रीलङ्का र पाकिस्तान पुग्यो । त्यहाँ फर्किएर आएपछि टोलीले दूर शिक्षालाई समकक्षता दिन मिल्ने भनी सकारात्मक प्रतिवेदन बुझायो । सबैले ’हुन्छ’ भने पनि त्रिवि व्यवस्थापन विभागले अस्वीकार गर्यो । व्यवस्थापन संकायका तत्कालीन डिनले ’म हुञ्जेल हुन्छ भन्दैन’ भनेर अडान लिनुभयो । संयोगले उहाँ अवकासमा जानुभयो र नयाँ डिन आउनुभयो । उहाँले एक साताभित्र समकक्षता पाउने निर्णय गरिदिनुभयो । अब लर्डबुद्धमा सञ्चालित दुवै विश्वविद्यालयको समकक्षताको समस्या पनि किनारा लाग्यो ।
हरेक विद्यार्थीले समकक्षताका लागि धाउनुभन्दा संस्थागत रूपमा आवेदन दिने व्यवस्थाका लागि पहल थालियो । संस्थागत समकक्षता दिने निर्देशिका तयार भयो । त्यसमा पनि लर्डबुद्धको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । पहिलो पटक संस्थागत रुपमा पाउने पनि लर्डबुद्ध नै बन्यो ।
फेरी अर्को सङ्घर्ष
सन् २०१४ मा एक जना विद्यार्थीले पत्र लिएर कलेज आइपुगे । पत्रमा अष्ट्रेलियन दूतावासले मणिपाल विश्वविद्यालयको डिग्री गैरकानुनी हो भनेर लेखेको रहेछ । लर्डबुद्धका पदाधिकारी छक्क पर्नुभयो । उहाँहरू दूताबासमा पुग्नुभयो । कुराकानी गर्नुभयो । यसरी पत्र लेख्नुको आधार माग गर्नुभयो । दूतावासका ती कर्मचारीले भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सोध्दा उसले दिएको जवाफका आधारमा गैरकानुनी ठहरÞ्याइएको जवाफ दिए । उसो भए दस्तावेज दिनुहोस्, मौखिक हामी मान्दैनौँ भनेर भनियो । तर दूतावासका ती कर्मचारीले उल्टै ’तिमीहरूसँग कुनै प्रमाण छ भने हामीलाई लेखेर देउ’ पो भने त्यो बेला भारत सरकारले प्रान्तीय विश्वविद्यालयले मुलुकभन्दा बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने नियम ल्याएको थियो । त्यो नियममा अब उप्रान्त त्यसरी बाहिर सम्बन्धन दिन नपाउने र हालसम्म भएकालाई मान्यता दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदान गरिएका डिग्रीसमेतले मान्यता नपाउने उल्लेख गरिएको रहेछ । लौ फसाद ! मणिपाल विश्वविद्यालयसँग कुरा गर्दा लिखित रूपमा दिन चाहँदैन, मौखिकमात्र जानकारी दिन्छ । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि लिखित दिन चाहेन ।
लर्डबुद्धका पदाधिकारी भारत पुग्नुभयो । भारतीय मन्त्री स्मृति इरानीलाई भेट्नुभयो । ती मन्त्रीको कुरा सुन्दा समस्या पार लाग्ला जस्तो देखिएन । एक जना अधिवक्तासँग भेट भयो । उनले रीटमा जानुपर्ने सुझाव दिए । एक अर्का चर्चित अधिवक्ताले जित सम्भव नभएको भनिदिए । अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासका बारेमा रातभर प्रमाण जुटाएर भोलिपल्ट उहाँहरू पुनः अधिवक्ताका पुग्दा उनले जित सुनिश्चित छ भनिदिए । बल्ल राहत मिल्यो । पाँच जना नेपाली विद्यार्थीका नाममा सिक्किम उच्च अदालतमा रीट दायर भयो । अदालतले पत्र पठाउँदा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अटेरी गरिरह्यो । फेब्रुअरीमा रीट दायर गरेकोमा जुनमा सुनुवाइको मिति तोकियो । पाँच दिन बहस चल्यो ।
त्यसै बेला भूकम्प गयो । अदालतले अहिलेसम्म भएका डिग्रीले मान्यता पाउने र अब उप्रान्त युजिसीको निर्णय मान्य हुने फैसला गयो । उहाँहरू त्यो फैसला बोकेर अष्ट्रेलियन दूतावासमा पुग्नुभयो तर त्यहाँका कर्मचारीले यो त हाइकोर्टको होइन, प्रान्तीय कोर्ट हो, त्यसैले मान्दैनौं भन्ने जवाफ दिए । फेरि आपत आइलाग्यो । युजिसीमा पुग्नुभयो तर पत्र दिन मान्दैन । वाध्यता नै भयो, अदालतको फैसलाको अवहेलना भयो भनेर सिक्किम जानुभयो । युजिसी भारतीय सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमा युजिसीको अपिललाई अस्वीकृत गरिदियो । उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो । बल्ल युजिसीले स्वीकार गर्यो । त्यसपछि दूतावासले पनि स्वीकार गर्यो ।
अब भारतको सम्बन्धत त्याग्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुग्नुभयो । उहाँहरू मलेसिया पुग्नुभयो । त्यहाँ भएकामध्ये सबैभन्दा राम्रो विश्वविद्यालय छनोट गर्नुभयो । एसिया प्यासेफिक युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय छनोटमा पर्यो । त्यो विश्वविद्यालय मलेसियाको पहिलो आइटी कलेजका रुपमा स्थापित संस्था रहेछ । एसिया प्यासेफिक इन्स्टिच्युट अफ इन्फरमेसन टेक्नोलोजी भनेर स्थापित कलेज हो त्यो । कुराकानी भयो । सहमति भयो । बीएस्सी आइटी सुरु भयो । त्यसपछि लर्डबुद्धले बाँकी सबै कार्यक्रम स्थगित गर्यो । त्यो बेलासम्म भारतीय विश्वविद्यालयबाट करिब १० हजार पास आउट भइसकेका थिए । सन् २०१५ मा मलेसियाबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेपछि बीएस्सी आइटी, एमएस्सी आइटी, बीबीएम, बीबीएम इबिजनेस, र डिसिजन लिडरसिप, एमबीए हाल सञ्चालित छ ।
