विराटनगर/१६ भदौं-एकपटक जर्मनीकी तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई त्यहाँका न्यायाधीश, डाक्टर र इन्जिनियरहरूले भेटेर शिक्षक सो सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । तर, चान्सलर मर्केलले उनीहरुलाई शिक्षकसँग तुलना गर्न नसकिने भन्दै शिक्षक सोसरह सुविधा दिन अस्वीकार गरिन् ।
यद्यपि नेपालमा शिक्षकलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिन्छ । राज्यले अन्य राष्ट्रसेवकको तुलनामा कम सुविधा दिएर विभेद गरेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनले शिक्षकका सबै खाले समस्या समाधान गर्नेमा आम शिक्षक आशावादी भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संसदमा पेस गर्न स्वीकृत गरेसँगै शिक्षकहरूमा झनै निराशा बढेको छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको वर्षाैंपछि वर्तमान सरकारले शिक्षा विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गर्दैगर्दा सरोकारवालाहरूमा उत्साह देखिए पनि विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले अनेकौं प्रश्न उब्जाएको छ । पेसागत सङ्घ÷सङ्गठनलगायत शिक्षकको छाता सङ्गठन शिक्षक महासङ्घको व्यापक विरोधपछि सरकारले उक्त विधेयकलाई पुनः मस्यौदा समितिमानै फिर्ता पठाइएको बताइएको छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) ले स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालगायत अन्य विविध विषयहरु समाबेश गरिएका छन् ।
संविधानको धारा २१४ को उपधारा (२) ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, धारा २२१ को उपधारा (२) ले गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने र गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने भनिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संविधानको प्रावधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार पूर्णरुपमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको देखिन्छ । सरकारले संघीय कानुन निर्माण गर्दा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण भएर आउने हो र आउनु पर्छ । यद्यपि पेसागत सङ्घ÷ सङ्गठनहरुले यो वास्ताविकतालाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ ।
विगतमा सरकारलाई शिक्षा ऐन ल्याउन चर्को दबाब दिदै आएको शिक्षक महासङ्घले अहिले विभिन्न बखेडा निकालेर विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै शिक्षकलाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहेको छ । विधेयकमा संविधान विपरीतका बुँदा भए त्यसलाई सच्याउन दिनुको सट्टा उल्टो संविधान विपरीतका माग सरकार समक्ष राखेर गरेर शिक्षा ऐनलाई रोक्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले शिक्षा ऐन चाँडै आउनेमा शंका उत्पन भएको छ ।
संसदमा पेश हुने भनिएको शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको शिक्षकको उमेरहद ३५ वर्ष, राहत शिक्षक अनुदान कोटालाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने तथा विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने र एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्ने, स्थानीय तहको सहमतिमा एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा शिक्षकको सरुवा गर्न सकिने, नाफामुखी निजी विद्यालय स्थापनामा रोक र हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुले ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, कुनै पनि बहानामा विद्यालयमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था सह्रानीय छन् ।
यद्यपि सरकारले शिक्षक, कर्मचारीलाई बन्द हड्ताल गर्न तथा कुनै पनि लेख रचना प्रकाशनमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्नु अलोकतान्त्रिक, ट्रेड युनियन अधिकार र आफ्नो बिचार अभिव्यक्त गर्न पाउने व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको देखिन्छ भने शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु गलत र अव्यवहारिक छ, जुन व्यवस्थाको कारण शिक्षाक्षेत्र अझ विवादित बन्न सक्छ । अर्काेतिर प्रधानाध्यापकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, शिक्षकको योग्यता निर्धारण, व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा अझ ध्वस्त हुने आशंका बढेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि शिक्षकहरुको सुबिधामा वृद्धि गर्दै मेधावी विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा क्षेत्रप्रति आकर्षित गरिनुपर्नेमा शिक्षकको सुविधा कटौती गर्दै ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक’ आउनु सामुदायिक विद्यालयको सुधार होइन विद्यालय शिक्षालाई नै तहसनहस हुनेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको सार्वजानिक शिक्षामा सुधार गर्दै आम बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु हो । यद्यपि प्रस्तावित विधेयकले शैक्षिक गुणस्तर निर्माणमा खासै ध्यान दिएको पाइदैन । विधेयकमा राखिएका केही यस्ता प्रावधानहरु छन जसलाई नसच्याउने हो भने सार्वजानिक शिक्षामा सुधार असंभव छ । तसर्थ, प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही कानुनी प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।
असक्षम एवम दुरदर्शी नेतृत्वको अभावमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्किएकोले शिक्षा सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुनुपर्ने सर्वत्र माग भइरहेको बेला विधेयकमा गरिएको प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाले क्षमतावान प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुन नसक्ने र फेरि पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने निश्चित देखिन्छ । सक्षम र क्षमतावान विद्यालय नेतृत्वको अभावमा सामुदायिक विद्यालयमा सुधार आउदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने क्षमतावान व्यक्तिलाई विद्यालयको नेतृत्व सुम्पनु पर्छ र त्यस्तो क्षमतावान र सक्षम प्रधानाध्यापक छनौट शिक्षा सेवा आयोगबाट मात्र संभव छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा मेधावी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन शिक्षकको सुविधामा वृद्धि गर्नु पर्छ । यस विषयमा शिक्षा विद्येयक मौन देखिन्छ । आधारभूत तहलाई १–५ साधरण र ६–८ विषयगत गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको र दुवै तहका शिक्षकका लागि स्नातक तह वा सो सरहको योग्यता निर्धारणले त्यति नै सुबिधामा राम्रो उम्मेदवारहरू शिक्षा क्षेत्रप्रति आकर्षित हुदैनन् । जबसम्म क्षमतावान र राम्रो उम्मेदवार शिक्षा क्षेत्रमा भित्राउने नीति अवलम्बन गरिदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर माथि उठ्न सक्दैन । अर्कोतर्फ नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्षसम्म एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र बिभेदकारी छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बढ्ने होइन अझै घटेर जानेछ । दुर्गम पदस्थापन भएका शिक्षकहरू यसबाट मारमा पर्नेछन् । विवाह, बसाइसराइ, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषणमा सक्रियता, विमारीको उपचारजस्ता मानवीय संवेदनशीलतालाई विद्येयकले ख्याल गरेको पाइदैन ।
विगतमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई एकतह बढुवा गरी स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । यद्यपि शिक्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भनिए पनि प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा बढुवाको व्यवस्था गरिएको छैन । वषौंैसम्म एउटै तहमा रहेर काम गरेका र एकपटक पनि बढुवा हुन नसकेका शिक्षकलाई यो विधेयकले अन्याय गरेको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिदा कम्तिमा एउटै तह वा श्रेणीमा १० वर्षसम्म सेवा अवधि पुरा गरेका शिक्षकलाई बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले शिक्षकको मनोबल बढ्ने र त्यसले शैक्षिक गुणस्तर वृद्घिमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
त्यस्तै विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाको प्रावधान पनि व्यवहारिक र विद्यालयको हितमा छैन । विद्यालय शान्तिक्षेत्र हो, जहाँ कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधि वा हस्तक्षेप हुँनुहुँदैन । यद्यपि यो व्यवस्था नसच्चाए, समितिको गठन स्थानीय कानुनको आधारमा मात्र गरिए तथा त्यसमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण नगरिए सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीतिक दलहरुको क्रिडास्थल बन्नेछन् । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा जुन दलको प्रभाव बढी छ विद्यालय त्यही दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्नेछ । अर्काेतिर विद्यालय सुधारको अपेक्षा राख्ने तथा विद्यालयप्रति सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश पाउने छैनन् । यसले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न गई सामुदायिक विद्यालय थप संकटमा पर्नेछन् ।
अर्काेतिर बालबालिकामा असल चरित्रनिर्माण गर्दै प्राथामिक शिक्षाको लागि तयार गर्ने उदेश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएका बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र पर्नेगरी विद्येयकमा समावेश नगरिनु सामुदायिक विद्यालयको हितमा छैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर माथि उठाउने हो भने विद्यालय शिक्षाको जगको रुपमा रहेको बालविकास केन्द्रको सुधार गर्दै विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र समावेश गरिनुपर्छ ।
शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी शिक्षा सेवा आयोग मार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने र एक पटकलाई उमेरहद नलाग्ने गरी गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । यद्यपि आयोग उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरुलाई सुबिधासहित सेवाबाट बहिर्गमन हुने व्यवस्थाप्रति विधेयक मौन देखिन्छ । लामो समयसम्म उनीहरूले आफ्नो उर्जाशील जीवन शिक्षा क्षेत्रमा बिताएको कुरा राज्यले भुल्न हुँदैन । विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा स्थानीय कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम नभई सङ्घीय कानुनबाटै सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आयोग उत्तीर्ण हुन नसक्ने शिक्षक–कर्मचारीलाई राज्यद्वारा उपदानको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
शिक्षा राष्ट्रको प्राण हो, सार्वजानिक शिक्षा बिग्रिए मुलुक नै ध्वस्त हुनेछ । मुलुककै अहित हुनेगरी विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरुमा संशोधन हुन अपरिहार्य छ । यसतर्फ बेलामै सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
(लेखक चिन्तामणि रिजाल, जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, विराटनगरका माध्यमिक शिक्षक हुन् ।)
