काठमाडौं/१२ बैशाख-शिक्षा मन्त्रालयको प्रष्ट नीति नहुँदा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययनमा जान बाध्य भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले न त शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न सकेको छ, न त विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुलाई नेपालमा आएर विद्यार्थीलाई परामर्श नदिनका लागि रोक्न सकेको छ ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको पहलमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न मन्त्रालयले सकेको छैन । मन्त्रालयका केही कर्मचारी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न खोजका छन् भने केही कर्मचारीले यसलाई परिमार्जन गर्न खोजेको र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको हितमा काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षा सचिवले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न खोजेपनि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवले टार्न खोजेको र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जनाएको छ । उनलाई निर्देशिका परिमार्जन गरेर शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको हितमा काम गर्न खोजेको आरोप छ ।
एक महिना अघिदेखि नै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपनि शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । एनओसी लिन पुगेका विद्यार्थीहरुलाई डिप्लोमा र भाषा अध्ययनका लागि एनओसी दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइएपछि यसबारे बुझ्न खोज्दा औपचारिक जानकारी कतै पाउन नसकेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
मन्त्रालयले निर्देशिकालाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, शैक्षिक परामर्शका एक जना व्यवसायीले यसलाई सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मन्त्रालयकै कर्मचारीले दिएको भन्दै सार्वजनिक गर्नुका साथै यसैका आधारमा मन्त्रालयमा दबाब दिएर निर्देशिका परिमार्जनका लागि दिन रात फोन गर्ने गरेको स्रोतको दाबि छ । यसबारे उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीसँग कुरा गर्दा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र मन्त्रालयको अनलाइनमा सार्वजनिक गरेपछि हेर्न मिल्ने भन्दै तर्किए ।
त्यसैगरी वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका कर्मचारी दिनरात नभनि खटिएको र विद्यार्थीलाई लाइनमा नबसालि समय निर्धारण गरेर तोकिएको सामयमा विद्यार्थीलाई एनओसी वितरण गरिरहेको बताएको छ । तर, उच्च शिक्षा महाशाखाले शाखासँग राम्रो समन्वय नगर्दा काम गर्न निकै सकस भएको जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले मन्त्रालयको कुनै पनि एनओसी शाखामा पत्राचार हुँदा यस शाखाको टिओआर के हो ? अन्य शाखाले यस शाखाको कामलाई आदेशदिनेगरी पत्रचार गर्न मिल्छ की मिल्दैन ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा सो अनुसार गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले गरेको आम्दानीको निगरानि गरिने
मन्त्रालयले आगामी दिनमा विद्यार्थी विदेशमा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूले गरेको आम्दानीको निगरानि गर्ने भएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले राजस्व छलि गरेको देखिए पछि मन्त्रालयले एनओसीमा नै शैक्षिक परामर्श संस्था खुल्ने गरी र अध्यगमन विभगामा नाम खुल्नेगरी विवरण राख्नका लागि तयारी थालिएको बताएको छ ।
विदेशमा अध्ययनको लागि अरबौं रकम विदेशिएको सन्दर्भमा विद्यार्थी विदेशमा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूले गरेको आम्दानी र यसबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको रकम कति हो यसको एकिन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ । साथै नेपालमा रहेर परामर्श संस्था सञ्चालन गर्ने र विदेशमा पनि शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका वा विदेशमा कलेजमा लगानि गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थहरुको संख्या पनि एकिन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।
विद्यार्थी विदेशीने क्रम जारी रहेको सन्दर्भमा निम्न कुराहरुमा राज्यको नीत प्रष्ट हुन आवश्यक छ
१. विदेशमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा राज्यको नीति के हो ?
२. विदेशमा अध्ययनको लागि अरबौं रकम विदेशिएको सन्दर्भमा विद्यार्थी विदेशमा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूले गरेको आम्दानी र यसबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको रकम कति हो ?
३. एकातिर वस्तुगत र वैज्ञानिक आधारविना अरबौंको लगानीमा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी रित्तिदै जाने अर्कोतिर स्वेदशमा अध्ययन हुने विषयहरूमा पनि यही देशमा अध्ययन नगरी विदेश जाने श्रृंखलाको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा कस्को दायित्त्व के हो ?
४. विदेशमा अध्ययन पश्चात् नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरू कति छन् ? विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्केका विद्यार्थीहरूको रोजगारी वा बेरोजगारीको अवस्था के छ ? निजहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रले उपयोग गर्नको लागि नीतिगत योजना के हो ?
५. वदेशमा अध्ययनमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे नेपाली कूटनीतिक नियोग मार्फत् जानकारी लिन सकिने अवस्था मजबुद बनाई नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्त्व निर्वाहलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
६. विदेशी विश्वविद्यालय तथा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिँदा स्वदेश वा विदेशमा रहेका तारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा इन्र्टनसिप कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउने शर्त रहेता पनि स्वदेशका होटलहरूमा नभएर विदेशमा यस कार्यक्रमको लागि पठाउने, यसैलाई विषय बनाएर भर्नाको विज्ञापन गर्ने र बढी भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराउने, एउटै देशको एउटै होटलमा इन्र्टनसिप कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थी पठाउँदा पनि फरक फरक कलेजले विद्यार्थीबाट फरक फरक रकम लिने कार्यलाई रोकथाम गर्ने कि नगर्ने ?
७. अन्तराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी महङ्गो शुल्क लिएर शिक्षण गराएका धेरैजसो कलेजहरू स्वयंले कन्सलटेन्सी समेत सञ्चालन गरेर निर्वाह गरिएको द्वेत चरित्र सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम के हो ?
७२ ओटा मुलुकमा ५६ विषयका लागि विद्यार्थीले लिए एनओसी
२०७९ सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख १७ हजार ५ सय ६३ ले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । ५६ ओटा विषयमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएका हुन् ।
विभिन्न ७२ ओटा मुलुकरूमा जारी गरिएको कूल एनओसी विवरण १ लाख १७ हजार ५ सय ६३ रहेकोमा १७ हजार ७ सय ७५ ले मात्रे रद्ध गरेका छन् । नयाँ एनओसी जारी गर्दा पहिले लिएको एनओसी रद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष सबै भन्दा बढी अष्ट्रेलयाका लागि एनओसी लिनका लागि आवेदन दिनेको संख्या ६६ हजार १ सय ७ रहेकोमा ५० हजार ७ सय ४२ एनओसी पत्र जारी गरिएको थियो भने १५ हजार ३ सय ६५ रद्ध गरिएको छ । त्यसैगरी क्यानडा १६ हजार ७ सय १६, जापान २० हजार ३, युके ८ हजार ७ सय ७ र अमेरीका ५ हजार ८२ को संख्यामा एनओसी लिएका छन् ।
यी हुन् विद्यार्थीले एनओसी लिएका ५६ विषय :
