काठमाडौं/९ बैशाख-आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न जोड दिँदै एकैदिन अर्थमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाब–पत्र बुझाइएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)का पदाधिकारी सम्मिलित केन्द्रीय टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई आयोग सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलमार्फत् सुझाब–पत्र पेश गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि आउँदो १५ जेठमा बजेट ल्याउने क्रममा अहिले तीब्र तयारी गरिरहेका बेला नागरिक संस्थाका तर्फबाट एनसिई नेपालले सुझाब–पत्र बुझाएको हो । सुझाब–पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले उपलब्ध स्रोत–साधनकै ‘फ्रेमभित्र रही’ बजेट विनियोजन गरिने बताए । मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा सम्वेदनशिल अवस्थामा रहेको सबैलाई थाहा भएको पनि उनले प्रष्ट्याए । शिक्षामा बजेट बढाउनु आवश्यकता हो भन्नेमा दुईमत नभएपनि राजश्व लक्ष्यअनुरुप धेरै कम (आधा मात्र) उठेकाले जे सम्भव छ सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकताकै क्षेत्र हो । कति गर्न सकिन्छ, त्यही लिमिटभित्र रहेर गर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर गर्न सकिन्न ।’
शिक्षामन्त्री राईले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने तर बिजुली, बाटो, खानेपानी यस्तैमा बजेट प्रभावित हुनेगरेको सुनाए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी दिगो हुने हो । बाटो बरु पहिरोले लडाएर लैजान्छ । पिच ग¥यो भने पाँच÷दश वर्ष मात्र त्यसको आयु हुने गर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी भने सयौं वर्ष टिक्छ,’ उनले भने, ‘तर, सोचिए जस्तो शिक्षामा लगानी भइरहेको छैन । यहाँ धेरै समस्याहरु छन् ।’
यसैगरी, सुझाब–पत्र बुझिसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. रामकुमार फुयाँलले संविधानले मौलिक हकमै राखेको हुनाले शिक्षामा लगानी बढाउनु जरुरी रहेपनि अहिले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्था हुनाले २० प्रतिशत नै बजेट विनियोजन गर्न नसकिने धारणा राखे । भएको थोरै स्रोतलाई अधिकतम उत्पादन र उत्पादकत्व लगानी गर्ने सोंचमा सरकार रहेको बताउँदै उनले ३३ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको अवस्थामा तलब–भत्तामा भने कटाउनै नसक्ने अवस्था रहेकाले दायित्व बढिरहेको औंल्याए । कक्षा ११ र १२ मा पाँचवटा विषयमध्ये दुईवटालाई मात्र कोटा दिइएको र तीनवटा थप्न पनि दायित्व थपिएको उनले सुनाए ।
प्रारम्भिक बालकक्षा र आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको सुनाउँदै सदस्य डा. फुयाँलले विभिन्न किसिमको कोष खडा गरेर भएपनि विभिन्न संघ–संस्थाहरुको सहयोग लिएर लगानी बढाउने कि भन्नेमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।
एनसिई नेपालले राजनीतिक दलहरुद्वारा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोही अनुरुप शिक्षामा कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै विनियोजन गर्न माग गरेको छ । एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्नेमा एनसिई नेपालको जोड छ ।
यस्ता छन् शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने कारण तथा सुझावहरुः
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न :
१. सार्वजनिक शिक्षामा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत र कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता गरेतापनि विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा छ । यस आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको करिव ११ प्रतिशत रहेको छ । जुन शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेको छ । तसर्थ, सरकारले शिक्षा बजेट बढाइयोस् ।
२. सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजाने राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त पनि हो र यस संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेटको वृद्धि गरियोस् ।
३. शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको सुझाबअनुसार ५५,००० शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता रहेको ४ वर्ष अगाडि नै औंल्याइएको अवस्थामा त्यसका लागि बजेट बढाइ शिक्षक परिपूर्ति गरियोस् ।
समतामूलक समाज निर्माण गर्न :
१. विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरुमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग वा सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएकाहरु हुन् । यस्ता समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालन गरिएकाभन्दा थप विशिष्टिकृत प्रकृति जस्तै दिवाखाजा, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ विमा, आवासीय सुविधा आदि जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अबको बजेट थपियोस् ।
२. बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, टिकाऊ र सिकाइ उपलब्धि कुनै न कुनै रुपमा परिवारले बहन गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चमा पर्दछ । अप्रत्यक्ष खर्चको भार न्यून आय भएका परिवारलाई परेको देखिन्छ । जसले गर्दा ती समुदायका बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्नु परिरहेको छ । त्यसैले, अभिभावकका निम्ति आय–आर्जन तथा रोजगारी सँग जोडेर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि बजेट बढाइयोस् ।
भौतिक पूर्वाधार सुधार्न :
अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपाङ्गता मैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गरियोस् ।
प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन :
प्रत्येक स्थानीय तहमा माध्यमिक तहमा हालसम्म करिव पाँच सयभन्दा माथि कुनै न कुनै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक धारमा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय तथा शिक्षालयहरु रहेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पनि एक–एकवटा यस्ता विद्यालय तथा शिक्षालयको व्यवस्था गर्न पनि करिव २५० जति थप्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सञ्चालन भइरहेका प्राविधिक धारमा विद्यालयहरुका लागि प्रशिक्षक÷शिक्षक दरबन्दी छैन । यसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसका निम्ति पनि हालको बजेटमा थप गरियोस् ।
सार्वजनिक विद्यालयलाई थप प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाउन :
अभिभावकको अंग्रेजी भाषा र प्रविधितर्फको चाहनाकै कारण निजी विद्यालयहरुको अत्यधिक बिस्तार भएको छ । निजी विद्यालयको अव्यवस्थित बिस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार गर्नुपर्छ, विपद्को बेलामा समेत प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ पहुँच बढाउन शिक्षामा थप लगानी गरियोस् ।
