काठमाडौं १३ चैत सभासद् सुनिता बरालले संघीय शिक्षा ऐन छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । संसदमा विशेष समय लिएर संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुनहरु बाझिँदा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भैसकेको जानकारी गराउँदै संघीय शिक्षा ऐन ल्यउन ध्यानाकर्षण गराएकी हुन ।
संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरेका हामी नेपालीहरुको आजको शिक्षाको अवस्था के छ ? आधारभूत शिक्षामा राज्यले दायित्व लिने प्रतिबद्धता किन यसरी भद्रगोल भएको छ ? राणाहरुले समेत शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर पाठ्शाला खोल्न अभियान नै चलाएर सामुदायिक विद्यालयको सुरुवात गरेका थिए । तर, सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालयको शिक्षा दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्नुले हाम्रो समाजवादको गन्तव्य र राज्यको दायित्व मेल खान्छ त ? संसदमा बरालले प्रश्न उठाएकी छन् ।
संविधान जारी गरेको ७ बर्ष बित्दा पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन किन ल्याउन सकेका छैनौ ? संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुनहरु बाझिँदा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भैसकेको छ । त्यसकारण तत्काल संघीय शिक्षा ऐन आउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी र पूर्व प्राथमिक तहमा पढाउने इसीडी शिक्षकहरुलाइ न्युनतम पारीश्रमिक समेत नभएको अवस्था छ उनीहरुलाइ शिक्षा ऐनले समेत स्पष्ट चिन्न सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐनले यी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बरालले संघीय शिक्षा ऐन नहँुदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठ्न, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु गर्न पनि ऐन पारित गर्नेतिर लाग्नुपर्ने अनिवार्य रहेको धारणा राखेकी छन् ।
विश्वविद्यालय स्थापना र विश्वविद्यालय शिक्षाका विषयमा समेत भद्रगोल हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । प्रविधि प्रयोग, रोजगारी निर्माण र देशका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने खालको शिक्षा र त्यसमा राज्यको दायित्व बोधको सुनिश्चितताको खाँचो देखिएको बताइन ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन आएन ? आयोग गठन र प्रतिवेदन मात्रै बुझाउने कुराले सरकारका काम प्रति जनविश्वास गुम्नेतिर किन ध्यान जादैन ? उनको प्रश्न थियो ।
