राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ : जसले शिक्षा क्षेत्रनै समेट्न सकेन


काठमाडौं /२२ माघ – शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंसिर २५ गते “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६” सार्वजनिक गरे । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रमाणिकरण भएको ३५ दिनपछि शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मका विषयलाई समेटिएको यो नीति देश संघीय व्यवस्थामा गएपछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीति हो ।
शिक्षा नीति सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा तहलका मच्चियो । धेरैले शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरु स्पष्ट नभएको, नीति अधुरो र अपुरो भएको र संविधानसँग बाझिएको औंल्याए । संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, शिक्षा नीतिमा भने अनुुगमन, नियमनको जिम्मेवारी तीनवटै सरकारको रहेको उल्लेख गरिएको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले नीति संविधानको विपरित गई विद्यालय शिक्षामा केन्द्रीय सरकार हाबी भएको बताए ।
यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको अनुुसूची ८ मा विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको योजना तर्जुुमादेखि मूल्यांकनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, नीतिले सो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दियो । कोइरालाले प्राविधिक शिक्षा कसले हेर्ने भन्ने विषय स्थानीय ऐन, संविधान र शिक्षा नीतिमा फरकफरक उल्लेख हुँदा स्पष्ट नभएको बताए ।
संविधानले नै प्राविधिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षा नीतिले प्रदेश सरकारलाई दिई संविधानको विपरित गएको उनले बताए । यसरी तीन खालको मत आउँदा प्राविधिक शिक्षा कसले हेर्ने भन्ने विषय टुुंगो नलागेको उनको भनाई छ ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने भनिएको छ । यति शिक्षा नीतिमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै निःशुुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । नीतिमा स्थानीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धी पाएका अधिकारीलाई कटौती गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको अधिकार मात्र स्थानीय तहलाई दिएको छ भने माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकार आफैंले लिएको छ र बाँकी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत सुम्पिएको छ । नीतिमा भएका यस्ता प्रावधानप्रति विज्ञ र सार्वजनिक शिक्षाका अभियानकर्मीको असहमति रहेको छ ।
नीति निर्माणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएका सुुझावहरु पनि नीतिमा उल्लेख नहुँदा नीति चर्चाको विषय बन्यो । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र कम्पनी ऐनमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुुठीमा रुपान्तरण गर्न सुुझाव दिएको भएपनि उक्त कुरा नीतिमा राखिएको छैन । आयोगले कम्पनी ऐनमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई नाफारहित बनाउनका लागि सार्वजनिक गुठीमा बदल्न सुुझाव दिएको थियो । तर, नीतिमा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र सम्बद्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजी रुपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा निजी विद्यालयको लगानीको संरक्षण गर्दै सेवामूलक बनाउने उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीका रुपमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई मात्र नियमन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तर, शैक्षिक गुठीका विद्यालयलाई कुनै व्यवस्था नगरिएको डा. कोइरालाले बताए । शैक्षिक गुठीका विद्यालयका विषयमा नीतिमा उल्लेख नहुँदा त्यस्ता विद्यालयको नियमन कसले गर्ने उनको प्रश्न छ ।
नीतिमा निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले समेत अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको छनोटमा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने र विद्यालयको लेखा प्रणाली अनलाइनमा आधारित हुनु पर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइन्छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन निजी शिक्षा प्रति पूर्वाग्रही देखिएको आरोप लगाउँदै आएका निजी विद्यालयहरु नीतिसम्म आईपुुग्दा आफूलाई समेटेकोमा खुसी छन् । तर, पूर्ण रुपमा नीति प्रति भने सन्तृष्टि छैनन् ।
निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि विपन्न जेहेन्दार, विपन्न दलित, अपांगता भएका विपन्न व्यक्ति, विभिन्न विधामा प्रतिभावान् व्यक्तिलगायत लक्षित वर्गको पहिचान र छनोट गर्ने कार्यविधि सङ्घीय सरकारबाट निर्माण गरी सोहीबमोजिम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा उल्लेख छात्रवृत्ति विषय, नगरपालिका वा महानगरका स्थानीय सरकारलाई ५ प्रतिशत रकम दिनुुपर्ने जस्ता कुराहरु प्रति निजी विद्यालयले असन्तृष्टि जनाएको छ ।
निजी विद्यालयलाई सरकारले कुनै सहयोग गर्दैन र विद्यार्थीबाट लिएको शुल्ककै भरमा सञ्चालन हुन्छन् । सरकारलाई पनि कर तिर्नुुपर्छ । यस्तो हुँदा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन नसक्ने केन्द्रीय प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेको भनाई छ । मासिक शुुल्कमा छुुट दिने सक्ने बताउँदै उनले भने,“अन्य सुुविधा सरकारले दिनुुपर्छ”। गरिब विद्यार्थीलाई केही सुुविधा निजी विद्यालयले दिन सक्छ तर थप सुुविधा राज्यले दिनुुपर्ने उनको भनाई छ ।
समंग्रमा हेर्दा शिक्षा नीतिले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई खुुसी पर्न सकेको देखिदैन । उच्च शिक्षा र शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका विषयमा पनि सम्बन्धि व्यक्तिहरु असन्तृष्ट छन् । शिक्षा नीति पारित भएसँगै कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ । सरकारले साधारण शिक्षा, प्राविधक शिक्षा र उच्च शिक्षाको विधेयकको कानुुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सरकारले अहिले शिक्षा ऐनको विधेयक तयार गरिरहेको छ । नीतिमा समावेश नभएका र छुटेको विषय वा कुराहरु ऐनमा समावेश गरिनुुपर्छ भन्ने माग निजी विद्यालयको छ । नीति भनेको के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयको निर्देशिका हो । साञ्चै कार्यान्वयन तहमा जानका लागि ऐन बन्नुपर्छ । ऐनले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुुपर्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरी बनाउनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बेथिती र समस्यालाई चिर्न सक्ने ऐन आउनुपर्छ । नीतिमा अधुरो रहेका, संविधान सँग बाझिएका विषयलाई ऐनमा प्रष्ट पार्नुपर्छ भने असन्तुष्ट पक्षका विषयलाई पनि समावेश गरिनुुपर्छ । अनि मात्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *