डा.खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी
सह–सचिव
लोक सेवा आयोग
राज्य सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलनता कायम राख्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले कानुन (संविधान निर्माण, संशोधन; ऐन) बनाउछन् । उक्त ऐनको परिधि भित्र रहेर सरकारले नियमावली बनाउछ जसले संविधानबाट निर्देशित एवं जनतासँग गरेका वाचाहरु पुरा गर्न नीति योजना, कार्यक्रमलाइ कार्यान्वयन गराउने शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने कार्यमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसरी कार्यगर्दा कानुनी दायरा भन्दा बाहिर कार्यपालिका गएको खण्डमा कानुनको भाव अनुसार व्याख्या गरी न्यायपालिकाले त्यसलाई नियन्त्रित गर्दछ । न्यायपालिकाले समेत आफूखुसि कानुनको व्याख्या गर्ने मनोमानी गरेको खण्डमा व्यवस्थापिकाले त्यसलाई रोक्ने कार्य गर्दछ । यसरी यि तीन वटै संस्थाहरु बीच शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबाट राज्य परिचालन भएको हुन्छ । यति हुँदाहुदै पनि उक्त संस्था बाहेक पनि राज्यमा आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु जसले उक्त तीनवटै निकायका कतिपय सवालमा अलग ढंगले कार्य गर्न निष्पक्ष संस्थाको महशुस भई लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायहरुको परिकल्पना गरी संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गरिएका छन् ।
विश्वमा नै विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्दाका दुष्परिणामबाट बच्न स्वतन्त्र संस्थाको आवश्यकता महशुस भइसकेको थियो । नेपालमा समेत राणाकालमा महत्वपूर्ण पदहरुमा आफ्ना मान्छे राख्ने र चाकरीको आधारमा आफ्ना विश्वास पात्रहरुलाई र उनिहरु मार्पmत कर्मचारी नियुक्त हुने गर्दथिए भन्ने कुरा सबैलाई अवगत नै छ । तथापी नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारहरुको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुँझ गरी सरकारमा सिफरिश गर्न दरखास्त परिषदको व्यवस्था भएको देखिन्छ । वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र पश्चात नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३७ मा व्यवस्था भए अनुसार वि.सं. २००८ साल असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत ढंगले आजको लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । त्यसपछि बनेका सबै संविधानहरुमा लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकायको रुपमा रहिरह्यो ।
नेपालको संविधान (२०७२) भाग २३ मा लोक सेवा आयोग र उसको काम कर्तव्य र अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४३(२) मा उल्लेख गरिएको जिम्मेवारी अनुसार आयोगले निजामती सेवाका पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनिएको छ । “संगठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग वाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, वोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।
लोक सेवा आयोगलाई यति धेरै संघ संस्था निकायको थप जिम्मेवारी समेत यो संविधानले किन दियो भन्ने विषयमा आयोगको कर्मचारी छनौट प्रणाली निष्पक्ष तटस्थ एवं योग्यता प्रणालीमा आधारित भएकोले हो भन्न सहजै सकिन्छ । ति के के विधि प्रक्रिया अपनाउछ जस्को कारण लोक सेवा आयोग निष्पक्ष छ ।
वार्षिक कार्यतालिका :
आयोगले वर्षभरीको काम कहिले, कहिले गर्ने भनि प्रत्येक वर्षको श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित गर्दछ । यसरी कार्यतालिका अनुसार वर्षभरी सोही अनुसार विज्ञापन, लिखित परीक्षा, नतिजा र कर्मचारी सिफारिश गर्ने गर्दछ ।
प्रथम कोड नं:
लिखित परीक्षा दिंदा उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकाको एक भागमा आफ्नो नाम, ठेगाना, रोल्न, दस्तखत, आदि उम्मेदवार चिनिने भागमा जे जति लेख्न निर्देशित गरेको हुन्छ, उक्त खण्ड र उत्तरपुस्तिकाको अर्काे भागमा प्रथम कोड नं. राखिन्छ । उक्त कार्यका लागि खटिएको एक अधिकृत टोलीले नाम, नामेसी खण्ड च्यातेर अर्धकट्टी शिल गरी सुरक्षित राख्ने प्रवन्ध गर्दछ, जुन प्रथम कोडको अर्धकट्टी हो ।
द्वितीय कोड नं.
प्रथम कोड नं. राखिसकेपछि उम्मेदवारको उत्तरपुस्तिका फेरी अर्काे जिम्मेवार अधिकृत टोलीलाई द्वितीय कोड नं. राख्न दिइन्छ । उक्त उत्तरपुस्तिकामा नाम, नामेसी हुँदैन मात्र प्रथम कोड नं. हुन्छ । उक्त प्रथम कोड नजिकै द्वितीय कोड नं. राखिन्छ र अर्काे उत्तरपुस्तिकाको अन्य नच्यातिने भागमा अंकन गरिन्छ । त्यसपछि उक्त प्रथम कोड नं. सहितको द्वितीय कोड नं. पनि अर्धकट्टीको रुपमा च्यातिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई पनि सिलवन्दी गरी जिम्मेवार ठाउँमा राखिन्छ । यसरी पहिलो कोडमा संलग्न कुनै पनि जनशक्ति दोस्रो कोडमा सहभागि हुन पाउदैन । दोस्रो कोडमा नै एक निश्चित थान उत्तरपुस्तिकाको संख्यामा खाममा राखि शिलबन्दी गरिन्छ र संख्या उल्लेख गरिन्छ ।
द्वितीय कोडमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण :
उम्मेदवार चिनिने खालको कुनै पनि संकेत अनावश्यक रुपमा उत्तरपुस्तिकामा लेख्न, संकेत चिन्ह राख्न पाइदैन । लिखित परीक्षा केन्द्रमा उत्तरपुस्तिकामा केन्द्राध्यक्ष तथा प्रत्येक कोठामा सहायक केन्द्राध्यक्षको दस्तखत समेत रहेको हुन्छ । उक्त द्वितीय कोड भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका विज्ञबाट परीक्षण हुन्छ र द्वितीय कोडमा नै प्राप्ताङ्क (मार्कसिट) राखिन्छ ।
द्वितीय कोडमा नै डिकोडको निर्णय :
द्वितीय कोडबाट परीक्षण भइसकेका उत्तरपुस्तिकामा प्रत्येक उत्तरपुस्तिकाको अङ्क दिइएको र पूर्णाङ्क मिलेको छ, छैन, कुनै प्रश्न उत्तर परीक्षण गर्न छुटेको छ कि, कुनै दोहोरो परेको छ कि, छुट्टै जनशक्तिबाट रुजू, चेक जाँच गरेर अन्तिम अवस्थामा सबै कोडमा रहेको कूल प्राप्ताङ्क कम्प्यूटरको एक्सेलमा राखि उच्च अंक देखि न्यून अंक हुँदै राखि हेरिन्छ । यसरी उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने आवश्यक संख्या राखि प्रयोगात्मक परीक्षा/अन्तर्वार्ताका लागि डिकोड गरी वर्णानुक्रम अनुसार नाम मिलाएर राखि नतिजा प्रकाशन गर्ने भनि निर्णय गरिन्छ । यसरी निर्णय गर्दा को को व्यक्ति उत्तिर्ण भएका छन् भन्ने थाहै हुँदैन । किनकि त्यो द्वितीय कोड नं. मा नतिजाको निर्णय भएको हुन्छ ।
डिकोड गर्न पठाउँदा प्राप्ताङ्क हटाइन्छ :
द्वितीय कोडमा रहेको नम्बरको आधारमा डिकोड गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको हुन्छ । त्यसपछि उक्त अङ्क र डिकोड शिलगरी प्राप्ताङ्क जति हटाएर छुट्टै शाखालाई दोस्रो कोड नं. मात्र पठाई उनिहरुको डिकोड (प्रथम कोड नं. सम्म पुगी नाम, नामेसी खोज्ने कार्य) गरी वर्णानुक्रम अनुसार पछिल्लो परीक्षा (प्रयोगात्मक/अन्तर्वार्ता) का लागि सूचना प्रकाशित हुन्छ । यसरी अङ्क थाहा हुनेले नाम थाहा पाउँदैन भने नाम थाहा पाउनेले अङ्क थाहा नपाउने विधि अवलम्बन गरीन्छ ।
अन्तर्वार्ता आचरण :
अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएको अङ्कको ४०% देखि ७०% को बीचमा रहेर मूल्याङ्कनकर्ताले अङ्क प्रदान गर्दछन् । अन्तर्वार्ता समितिका प्रत्येक सदस्यले आ–आफ्नो फाराममा अङ्क प्रदान गर्दछन् । अङ्क दिने र दिएको विषयमा समितिका कुनै पनि सदस्यहरु बीच छलफल हुदैन । उक्त अङ्क प्रत्येकले गोप्य ढंगले दिन्छन् र उक्त फारामहरुलाई एउटा खाममा राखि सबैको रोहवरमा शिलबन्दी गरिन्छ । अन्तर्वार्तामा बस्ने अन्तर्वार्ताकर्ताको आफ्नो कुनै नातेदार हुँदा उक्त विज्ञापनको अन्तर्वार्तामा बस्न पाइदैन÷बस्नुहुदैन । अन्तर्वार्तापूर्व अन्तर्वार्ताक्रममा र अन्तर्वार्ता पश्चात उम्मेदवारको सवल/दुर्वल पक्षका बारे चर्चा गर्न पाइदैन । अन्तर्वार्तामा बस्नेलाई उम्मेदवारको लिखितको अङ्कबारे केहि थाहा हुँदैन ।
लोक सेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयोजनार्थ केहि कानुनको अधिनमा रहि कार्य गर्ने गर्दछ । ति हुनः लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६स लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७स र लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ । यसरी सबै आफ्ना काम कारवाहीलाई निष्पक्षगर्न र विषयगत मूल्याङ्कनका कमजोरीलाई न्यूनिकरण गर्न माथि उल्लेख गरिएका विधि प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्दछस त्यस्ता विधिहरुको परिपालना निष्पक्षता र तटस्थतामा केन्द्रीत रही योग्यता प्रणालीको संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कारण जनमानसमा यसको विश्वसनीयता बढी छ ।
