काठमाण्डौं/०२ माघ– राज्यले विद्यमान कानुन संशोधन गरी अब दलित समुदायलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति छलफलको नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस प्रस्तावलाई विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले पास गरिसकेको छ ।
विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएलगत्तै दलित समुदायले निशुल्क रूपमा आफूले चाहेजति तहमा पढ्न पाउने भएको छ ।
अहिले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कक्षा दशसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छ । कक्षा ११ र १२ पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई भने निश्चित कोटामा मात्रै छात्रवृत्ति दिइँदै आएको थियो । कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये भर्नाको पाँच प्रतिशत विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति मध्ये तीन प्रतिशत छात्रवृत्ति दलितलाई छुट्याउने गर्छन् । एकैपटक पूर्ण निःशुल्क दिने व्यवस्था ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलित मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । छलफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्मविपरीत जान नहुने भन्दै अडान लिएपछि दलितलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने सहमति जुटेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाका अनुसार ‘निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि एउटा तहमा एकपटक मात्र निःशुल्क हुने सहमति भएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन संकायबाट निःशुल्क पढेर स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले स्नातक तहमै शिक्षा, मानविकी वा अन्य संकायमा भर्ना हुन चाहन्छ भने पुनः निःशुल्क हुँदैन’ उनले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिने उल्लेख छ । संविधानकै धारा ३१ को उपधारा २ मा हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ ।
दलितलाई अब सबै तहको निःशुल्क शिक्षा
