सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पा¥योः अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे

काठमाण्डौं/०१ माघ– नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) को इतिहासमा पहिलोपटक सम्पूर्ण कार्यसमिति सर्वसम्मत् चयन भएको छ ।
गत पुस २६ गते शनिबार राजधानीमा सम्पन्न इक्यानको १४औं वार्षिक साधारणभाबाट प्रकाश पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । उक्त नयाँ कार्यसमितिले सोमबारदेखि नै कार्यभार सम्हालेको छ ।
नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने इक्यान सदस्य, पत्रकार मित्रहरु, निर्वाचन समितिका सम्मानित संयोजक तथा सदस्यहरु, इक्यानका कर्मचारीलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दैे वर्तमान समयमा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत रुपमा अझै राज्य स्पष्ट नभइसकेकाले नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो पहिलो दायित्व रहेको बताएका छन् । सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा शिक्षामन्त्रालयमा १४७३ वटा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाले अनुमति पाएको तर अझै ७ सयभन्दा बढी संस्थाहरु अनुमतिको पर्खाइमा रहेको छ । सरकारले नीतिगतरुपमा दर्ता र नविकरणको बाटो बन्द गरेको भन्दै उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाउने जानकारी दिए । ‘सरकारले गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ, जसले गर्दा अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका संस्थाले अनुमति पाएका छैनन भने यसबीच हजारौं संस्थाहरु आउने वातावरण नै सरकारले रोकेको छ, त्यसैले यस विषयमा राज्यसँग पहल गरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थामैत्री नीति ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले थप जानकारी दिंदै भने ।
कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने विषयमा अध्यक्ष पाण्डेले संघको सदस्य रहेको कम्पनी श्री मिसन डक्टर प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्पराज भट्टराईलाई कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनित गरेका छन् । साथै उनले संघको केन्द्रीय कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएका पाण्डेले अबको बाटो राज्यसँग नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रमा अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको इक्यानलाई डिप्लोम्याटिक मिसनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताए । सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुसँग २ प्रतिशत कर लिने तर विद्यार्थीलाई विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा सरकारले भूमिका बिर्सने गरेको भन्दै उनले विद्यार्थीले तिरेको रकमबाट कोष स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘हामी आफै पनि नियमनका लागि विगतका दिनमा निर्देशिका बनाउने काममा सहयोग ग¥यौैं तर आज सरकारले अनावश्यक रूपमा बाटो बन्द गरी समग्र व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले आपत्ती व्यक्त गरे । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको छ, तर शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु कुन तह अन्तर्गत रहने भन्ने स्पष्ट नीति भने आइसकेको छैन, जसले यस क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ, साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउँदै समग्र क्षेत्रको विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले बताए ।
विगतका दिनदेखि नै इक्यानले यस व्यवसायलाई अगाडि बढाउन, कानूनी दायरामा ल्याउन र स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा व्यवसाय सञ्चालन गराउनका लागि अग्रणी भूमिका खेलेकोे बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले शिक्षा नीति व्यवसायीका लागि मात्रै नभइ, विद्यार्थी र अभिभावकको पक्षमा समेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले अबको आफ्नो कार्यकालमा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै, स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउँदै नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिएका छन् ।
सो कार्यसमितिमा प्रथम उपाध्यक्षमा श्री देविदास भट्टराई, द्वितिय उपाध्यक्षमा श्री शेषराज भट्टराई र तृतिय उपाध्यक्षमा श्री कृष्णहरि केसी चयन हुनुका साथै महासचिवमा दीपकराज भुसाल चयन भएका छन् । त्यस्तै, प्रथम सचिवमा बासुदेव दाहाल र द्वितिय सचिवमा बीके श्रेष्ठ चयन भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा प्रकाश श्रेष्ठ र सह– कोषाध्यक्षमा कर्ण गुरुङ सर्वसम्मत् चयन भएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *