पूरै तलब नपाए अख्तियारमा जाने हिस्टुनको चेतावनी

काठमाडौं/१ माघ–माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युुनियन नेपाल (हिस्टुन) ले शिक्षकहरुले पाउनुुपर्ने तलब भत्ता सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा जान बाध्य हुने चेतवानी दिएको छ ।
हिस्टुुनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपकराज सुुवेदीले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले नियुुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ताको पुुरा रकम नपाएको भन्दै अख्तियारमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापक समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुले धेरै ठाउँमा पुुरा रकम नपाएको उनको भनाई छ ।
हिस्टुुनले बुधाबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार सामुु विभिन्न १२ बुुँदे माग अघि सारेको छ । साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पदलाई ऐन लागू नहुुँदासम्म मावि द्वितिय श्रेणीमा एक पटका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, साविकको उमावि तह अनुुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी बुुँदा नं.१ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेका त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुुक्तिका आधारमा तोकिए बमोजिमको सुुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरबन्दी पुुनरवितरण सुुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुुझाए अनुुसार साविक उमावि तहमा ७ हजार ८ सय ५ थप दरबन्दी सृृजना गरी सो दरबन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुुपर्ने माग राखेका छन् । अन्य मागहरुमा माथि उल्लेखित बुुँदा नं.१ देखि ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन्दा अध्यापन अनुुमति पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित स्थायी अध्यापन अनुुमति पत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिले नै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ, साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मावि (११–१२) र जुुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने । जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरकफरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ, सामुुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्वारा स्थायी गरिनुुपर्ने माग राखेको छ ।
यसैगरी, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरबन्दी सृजना गरी स्थायी गर्नुपर्ने, साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवछ गरी पेशागत सुनिश्चतताको ग्यारेण्टी गर्नुुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सुुविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग हिस्टुुलले सरकार सामुु अघि सारेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *